न अर्ली न डिले, निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुनुपर्छ : संविधानविद् आचार्य

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गर्न संविधान तथा कानुनका जानकारसँग परामर्श गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन आयोगले वैशाख १४ र २२ मा मिति प्रस्ताव गरे पनि सरकारले निर्णय लिन सकेको छैन । सत्ता गठबन्धन नै अलमलमा परेर परामर्श गर्ने निष्कर्षमा पुगेका बेला संविधानविद् अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न दुईटा बाटो देखाएका छन् ।

उनले संविधानका दुईवटा धारामा टेकेर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । पहिलो त धारा ८५ हो । धारा ८५ को प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष ननाघ्ने प्रावधान उनले स्मरण गराएका छन् । अर्थात स्थानीय तहभन्दा पहिला संसदीय निर्वाचन हुन नसक्नेतर्फ उनले

त्यसैगरी धारा २२५ पनि उल्लेख गरेका छन् । जसमा स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।  

उनले भनेका छन्, ‘संविधानले न चाँडो (अर्ली) न ढिलो (डिले) तोकिएको समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्ष (धारा ८५) (५ वर्ष ननघाएर) र स्थानीय तहको 'कार्यकाल (पाँच वर्ष) समाप्त भएको मितिले ६ महिना भित्र' ( धारा २२५) निर्वाचन सम्पन्न भैसक्नु पर्छ ।’

आचार्यले आफ्नो अनुकुलतामा निर्वाचन गराउने छुट नभएको तर्फ सचेत गराएका छन् । ‘कुन महिना, कुन बार वा कुन साइतमा निर्वाचन भएमा कुन दलले जित्छ, संविधानले उल्लेख गरेको छैन । दलहरू यसतर्फ नलाग्ने कि?’ उनले सुझाएका छन् ।